रायगढ़ l सामान्य सभा की स्थगित बैठक आज मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में शहर विकास के लिए विषयो पर चर्चा करते हुए शासन के पास प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय लिए गया। वहीं जेल परिसर की जर्जर हो चुकी दुकानों के विषय में किराया माफ़ी के लिए प्रस्ताव शासन को भेजनें का भी निर्णय लिया गया l
सामान्य सभा की स्थगित बैठक में निगम क्षेत्र में यूआईडीएफ योजना अंतर्गत विभिन्न मदों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाना था। इसमें जल प्रदाय योजना के लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव बनाया गया था। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि नगर निगम ने जो प्रस्ताव बनाया है वह आने वाले कुछ वर्षों के लिए लंबी अवधि से इससे अधिक का प्रस्ताव बनाना होगा। वहीं पार्षदों ने अमृत मिशन के तहत ठेकेदार के मनमानी कार्य को लेकर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारियो द्वारा सही रूप से मॉनिटरिंग नहीं की गयी जिसका लाभ ठेकेदार ने उठाया है और अब शहर उस लापरवाही को भुगत रहा है l वहीं पार्षदो का यह भी कहना था कि पिछली गर्मी में लोग पानी के लिए हलाकान हुए हैं । यदि निगम सही कार्ययोजना नहीं बनाएगा तो फिर से लोगों को परेशानी का सामना करना होगा । शहरी क्षेत्र और जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए उक्त प्रस्ताव को दो गुना बढ़ाने पर सहमति बनी। वहीं सिवरेज नेटवर्क, लोकल एरिया डेवलेपमेंट , ट्रैफ़िक डेवल्पमेंट , हेरिटेज कंजरवेशन , सड़क निर्माण, स्पोट्र्स विकास का प्रस्ताव भी शासन को भेजने का निर्णय सदन में लिया गया। वहीं पार्षदो के पेंशन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गयी हैं l
जर्जर दुकानों के किराया माफ़ी का प्रस्ताव भी जायेगा शासन को
नगर निगम ने अपने पहले कार्यकाल में जिला जेल कॉम्प्लेक्स में दुकानों का निर्माण कराया था। यह दुकान अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। व्यापारी संघ के दिए ज्ञापन के बाद इसका प्रस्ताव भी पाषदों ने एजेंडा में जुड़वाया। इस पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि उक्त दुकानों की मरम्मत के लिए टीम गठित की जाएगी। वहीं इसके बाद मरम्मत व नवनिर्माण की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ वहां की दुकानें जर्जर होने के कारण व्यापार नहीं किया जा रहा। ऐसे में व्यापारियों के किराया माफ के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
