कृषक उन्नति योजना: कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि

किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान और खेती-किसानी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ने कृषक उन्नति योजना के तहत बड़ा बदलाव किया है। खरीफ वर्ष 2026 से लागू नए प्रावधानों के अनुसार अब किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। यानी किसान एक एकड़ में 15 क्विंटल धान ही बेचता है, तब भी उसे 13 हजार 839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी सहायता राशि दी जाएगी। इस फैसले से रायगढ़ जिले के किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
रायगढ़ जिले में भी शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों को योजना के प्रावधानों के अनुरूप किसानों का पंजीयन, बोए गए रकबे का सत्यापन तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर आदान सहायता राशि उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता राशि
जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह ने योजना के नए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ कृषि प्रधान क्षेत्र भी है। जिले के सभी विकासखंडों में धान की औसत उपज अलग-अलग है। कुछ विकासखंडों में प्रति एकड़ औसत उपज लगभग 17 क्विंटल है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह लगभग 15 क्विंटल तक रहती है। ऐसे में पहले निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के कारण किसानों के सामने कठिनाई की स्थिति बन सकती थी। शासन के नए प्रावधान से अब किसानों को उनकी वास्तविक खेती के रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी, जो उनके लिए बड़ी आर्थिक राहत है। उन्होंने बताया कि अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की बाध्यता नहीं रहेगी। यदि किसान ने निर्धारित रकबे में धान की खेती की है और उपार्जन केंद्र में 21 क्विंटल से कम धान का विक्रय किया है, तब भी उसे सत्यापित बोए गए रकबे के अनुपात में पूरी सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर एक एकड़ में धान की खेती करने वाला किसान यदि केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार 0.8 एकड़ में खेती करने वाले किसान को 11,071.20 रुपये तथा 2.5 एकड़ में खेती करने वाले किसान को 34,597.50 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। अर्थात सहायता राशि का निर्धारण उपार्जित धान की वास्तविक मात्रा के बजाय पात्रता के अनुरूप सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा।

3100 रुपये के मानक के आधार पर तय हुई सहायता राशि
योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आदान सहायता राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और राज्य शासन द्वारा निर्धारित 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मानक के अंतर के आधार पर किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस प्रकार दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर आता है। इसे प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की निर्धारित मात्रा से गुणा करने पर 13,839 रुपये की राशि निर्धारित होती है। योजना के तहत यह राशि पात्र किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाएगी। इससे किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबे का सत्यापन जरूरी
कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही किसान द्वारा खरीफ वर्ष 2026 में बोए गए धान के रकबे की पुष्टि डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) में होना आवश्यक है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित रकबे के आधार पर ही किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत ऐसे किसान पात्र होंगे, जिनसे मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्पस के माध्यम से धान का उपार्जन किया जाएगा। इसके अलावा धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत किसानों से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज से संबंधित बोए गए रकबे पर भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता राशि दी जा सकेगी।

टोकन जारी करते समय करना होगा आवेदन, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार धान विक्रय के लिए टोकन जारी कराने के समय ही किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। योजना के नए प्रावधानों से रायगढ़ जिले के किसानों को कई स्तरों पर राहत मिलेगी। अब कम मात्रा में धान उपार्जन कराने के बावजूद पात्र किसान अपने सत्यापित रकबे के अनुसार पूरी आदान सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और खेती की लागत कम करने के साथ उन्नत कृषि तकनीक, बेहतर बीज एवं कृषि संसाधनों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।